खबर है कि केंद्र सरकार तीनों निगमों के एकीकरण के अलावा दिल्ली नगर निगम अधिनियम (डीएमसी एक्ट) में कई बदलाव करने की कवायद में जुटी है। जिसमें महापौर को मुख्यमंत्री की तरह अधिकार देने पर विचार चल रहा है।
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम (डीएमसी एक्ट) में परिवर्तन कराने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में शामिल हैं। खबर है कि प्रदेश भाजपा के नेता केंद्र सरकार से उस ड्राफ्ट के अधिकतर प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
उधर ये भी खबर है कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों का विलय करने के साथ-साथ उनके वार्डों का नए सिरे से गठन करने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 80 हजार से सवा लाख की आबादी का एक वार्ड बनाना चाह रही है।