सार्वजनिक शौचालय को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत दिल्ली नगर निगम को लगाई कड़ी फटकार –  राजा इकबाल सिंह

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नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने रविवार को कहा है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की महापौर डॉ. शैली ओबरॉय ने गत माह प्रेसवार्ता में ’एमसीडी 311’ ऐप को प्रभावी बनाने और ऐप पर आने वाली करीब 95 फीसदी शिकायतों को हल करने का दावा किया लेकिन असल में ’एमसीडी 311’ ऐप विफल हो गई है और शिकायतों का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। शिकायतें चाहे सार्वजनिक शौचालयों पर ताला जड़े होने, सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई और गलियों में पानी भरा होने या फिर हाई मास्ट लाइट की ही क्यों ना हो। इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि उनके पास लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि ’एमसीडी 311’ ऐप पर शिकायतों समाधान सिर्फ फोटो खींचकर किया जा रहा है। यदि नाली ओवरफलो है तो बस वहां सफाई कर्मचारी जाता है और ऐप पर फोटो खींचकर शिकायत का समाधान करने की बात कह दी जाती है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह बिलकुल गलत हो रहा है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ’एमसीडी 311’ ऐप पर 95 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। नेता विपक्ष ने बताया कि पीड़ित लोगों का कहना है कि जब शिकायत बार बार की जाती है तो ’एमसीडी 311’ ऐप कह दिया जाता है कि यह शिकायत दिल्ली सरकार के अन्य विभाग की है। कई ऐसी शिकायतों का समाधान सिर्फ कागजों में ही किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में सार्वजनिक शौचालयों की हालत खराब कर दी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को सफाई आदि सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किये हैं। कोर्ट ने कहा है कि जन सुविधाएं उपलब्ध कराना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है और उनका सही ढंग से संचालन और रखरखाव हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट ने एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों को कुछ निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि उन निर्देशों पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए सभी सिविक एजेंसियां अगली सुनवाई तक जरूरी सबूतों के साथ आदेशों का अनुपालन का हलफनामा दायर करें।