नार्थ एमसीडी :निगम स्टॉफ के हक में खड़े हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार को भेजा लंबा चौड़ा पत्र..

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की गिरती वित्तीय हालात के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम की आर्थिक संकट को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख आर्थिक मदद देने की बात की है।

उपराज्यपाल ने बीते 2 दिसंबर को भेजे गए पत्र में लिखा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल द्वारा भेजे गए मामले को मैं आपके समक्ष बढ़ा रहा हूँ जिसमे नार्थ एमसीडी की गिरती वित्तीय स्तिथि की चर्चा की गई है। जिसमें वित्तीय संकट की वजह से निगमकर्मियों को समय से तनख्वाह न देने का ज़िक्र किया गया है। इस वजह से कर्मचारियों के बीच रोष व असंतोष की भावना बढ़ गई है।उधर मेडिकल स्टॉफ द्वारा स्ट्राइक किये जाने की वजह से निगम के अधीन आने वाले 6 बड़े अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आयुक्त की बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम के फण्ड काटे जाने की वजह से 328 करोड़ रुपये निगम को नहीं मिले जिसकी वजह से सैलरी देने में संकट की स्थिति आ चुकी है।उधर बढ़े डी ए के मुताबिक 240 करोड़ का अतिरिक्त भार और साथ ही पेंडिंग सैलरी व पेंशन को मिलाकर लगभग 600 करोड़ की राशि केवल निगम के स्टॉफ की तनख्वाह व पेंशन देने के लिए बनती है। इसलिए कम से कम काटे गए 328 करोड़ दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए जाएं ताकि निगम स्टॉफ की तनख्वाह ,पेंशन व दूसरे टर्मिनल बेनिफिट्स उन्हें देने में निगम की मदद हो सके।

आखिरी में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिखा है कि अभी चल रहे पेंडेमिक में निगम के स्टाफ अपना अहम योगदान दे रहे हैं।ऐसे में पब्लिक के लाभ को देखते हुए आयुक्त के आवेदन पर यदि दिल्ली सरकार मुहर लगा देती है तो इससे निगमकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके द्वारा किये जा रहे कार्य भी सुचारू रूप से जारी रहेंगे।

पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नार्थ एमसीडी स्थाई समिति अध्यक्ष जोगीराम जैन ने कहा कि एलजी द्वारा दिल्ली सरकार को पत्र भेजे आज 14 दिन बीत गए हैं लेकिन उसपर दिल्ली सरकार ने अबतक अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगम को मिलने वाली ट्रांसफर ड्यूटी का 81 करोड़ रुपया जो कि सितंबर महीने का है वो भी अबतक बकाया है।