MCD के इस विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के नाम पर फिर कट सकता है राजनीतिक बवाल..समिति गठित करने की खबर जारी…

दिल्ली महिला आयोग एक विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहा है जो दिल्ली में लैंडफिल साइटों के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ लैंडफिल पर काम करने वाले दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाएगी। समिति इस मुद्दे पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी।

आयोग के मुताबिक बीते 25 अप्रैल को दिल्ली के भलस्वा डेयरी में लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई थी। इस घटना के बाद आस-पास के रिहायशी इलाकों को हानिकारक जहरीली हवा ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक भयानक और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई, जिसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आयोग का कहना है कि साइट से भीषण आग लगने के कारण क्षेत्र के निवासियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 29.04.2022 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन जारी कर घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सामने पेश हुए और मांगी गई जानकारी मुहैया कराई। पता चला कि भलस्वा लैंडफिल साइट को संयुक्त दिल्ली नगर निगम ने 1994 में चालू किया था। 1994 से 2012 तक, साइट को संयुक्त दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किया गया था, और उसके बाद साइट को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किया गया।

आयोग के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा 1994 से 2019 तक 25 वर्षों तक डंप साइट को साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।अक्टूबर 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ही साइट को साफ करने के लिए बायो-माइनिंग/रिमेडिएशन का काम शुरू किया गया था.

वर्तमान में, *भलस्वा साइट पर दैनिक आधार पर 2200 मीट्रिक टन ठोस कचरा डाला जा रहा है।* नॉर्थ एमसीडी ने कहा कि 2500 टीपीडी एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन एकमात्र बोलीदाता से उच्च दर प्राप्त होने के कारण, जुलाई 2022 में नई निविदा आमंत्रित की जाएगी। तब तक, हर दिन, अधिक से अधिक कचरा जारी रहेगा लैंडफिल साइट में जोड़ा जाता रहेगा।

इसके अलावा, *पिछले 4 वर्षों में, रुपये का कुल बजट। साइट को साफ करने के लिए नॉर्थ एमसीडी द्वारा 69.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।* वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में भलस्वा डंपसाइट को साफ करने के लिए बजट आवंटन क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये और 14.99 करोड़ रुपये था। *पिछले साल, लैंडफिल को साफ करने के लिए बजट को बिना किसी कारण के काफी कम कर दिया गया*।

आयोग ने बताया कि आज तक, नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली में उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए और लैंडफिल साइट को साफ करने के लिए मुश्किल से कोई अध्ययन किया है। एमसीडी द्वारा आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एक सलाहकार को नियुक्त करके भलस्वा डंपसाइट को कैप करने के लिए केवल एक अध्ययन किया गया था और इस पर 1.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आज तक, नॉर्थ एमसीडी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। *प्रथम दृष्टया, हमने पाया है कि राजधानी में बढ़ते हुए लैंडफिल के रूप में एक संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए नगर निगम ने एक गैर संवेदनशील रवैया अपनाया है। लोग कई वर्षों से लैंडफिल साइटों के आसपास रह रहे हैं। वे नर्क जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं और इस के कारण उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2019 में एनजीटी के आदेश तक लैंडफिल साइट की सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया! इसके अलावा, 70 करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद लैंडफिल की स्थिति हर दिन बदतर होती जा रही है। इसके अलावा, एमसीडी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या लैंडफिल के स्वास्थ्य पर प्रभाव पर कोई अध्ययन करने की कभी जहमत नहीं उठाई। वास्तव में, नगर निगम द्वारा समस्या का समाधान केवल उन लोगों को उनके घरों से बेदखल करना प्रतीत होता है जो कई वर्षों से डंप साइट के आसपास रह रहे हैं। आयोग इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करेगा और सरकार को एक रिपोर्ट देगा।”