दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना का एमसीडी, एनडीएमसी और राजस्व विभाग को सख्त निर्देश…

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दिल्ली के उपराज्यपाल  वी.के. सक्सेना ने जिलाधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान अन्य विभागों-एजेंसियों के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय और सक्रिय सहयोग करने के निर्देश दिए है।उस बैठक में मुख्य सचिव और मंडल आयुक्त भी मौजूद थे।

 सक्सेना ने जोर देकर कहा कि सभी विभागों, चाहे वह राजस्व विभाग हो या दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, हर का मुख्य ध्येय दिल्ली वासियों की सेवा करना है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी विभाग एवं एजेंसियां जैसे राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, और उनसे संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

इस संबंध में उपराज्यपाल ने बैठक में उपस्थित सभी जिला अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दियेः-

1. उपराज्यपाल ने जिलाधिकारियों को फील्ड में उपस्थित रहकर अपने-अपने संबंधित जिलों में स्वच्छता की स्थिति की नियमित निगरानी करने को कहा।

2. अतिक्रमण की गंभीर समस्या के विषय में उन्होंने जिलाधिकारियों को अतिक्रमण की शिकायतों पर नियमित, त्वरित व सक्रिय रूप से कार्रवाई कर उनका तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए।

3. उपराज्यपाल ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को भूमि की बिक्री/हस्तांतरण हेतु, एनओसी के लिए लम्बित सभी आवेदनों की एक सूची, विलम्ब के कारण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

4. जिलाधिकारियों को डार्क स्पाट, जो कि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है, चिन्हित करने को कहा गया और पुलिस के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई कर इनका समाधान करने को कहा गया।

5. जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जलभराव वाले स्थानों की पहचान और वहां पर कचरे की डपिंग को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई एवं उनके समाधान के निर्देश दिये गये।

6. उनको यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि अवैध कालोनियों से यमुना नदी में किसी भी प्रकार गिरने वाले सेप्टिक टैंको के मलबों के बहाव को रोका जाए।

7. कृषि भूमि के अवैध प्लाटिंग एवं बिक्री की पुरानी समस्या का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने जिला अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये ताकि भूमि के अवैध प्लाटिंग को रोका जा सके। इस संबंध में पुराने फार्म हाऊसों के भीतर छोटे भूखंडों के नक्शे की जांच करने और विधि के अनुसार उन पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

8. झुग्गी व अवैध कालोनियों में पानी की गंभीर समस्या से जुझ रहे लोगों का ध्यान रखते हुए उपराज्यपाल ने जिला अधिकारियों को ऐसे इलाकों में गंदा या खराब गुणवत्ता वाला पानी आपूर्ति करने वाले टेंकर माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

९. जिला अधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ’’हर घर तिरंगा’’ कार्यक्रम का सभी सरकारी भवनों विशेष कर स्कूलों एवं अस्पतालों में सफल आयोजन करने के निर्देश गये।