MCD BREAKING : निगम की केजरीवाल सरकार ने कर्मचारियों को दे दिया है एक और बड़ा झटका जिसके बाद…

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दिल्ली नगर निगम में केजरीवाल सरकार के आ जाने के बाद लगातार वो हो रहा है जिसकी निगमकर्मियों ने कभी भी कल्पना नहीं की था। बता दें कि निगम में कार्यरत 3500 डीबीसी  कर्मियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली नगर निगम में 3500 डीबीसी कर्मियों का अभी तक सेवा विस्तार के लिए कोई भी लिखित आदेश नहीं किया गया है, जिसके चलते उन सभी डीबीसी कर्मियों को अगले माह का वेतन भी नहीं मिल पाएगा।

संबंधित विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभीतक उनके सेवा विस्तार को लेकर लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।जब तक आदेश नहीं आ जाता तबतक उनकी सैलरी भी नहीं बनेगी।

इसे लेकर एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष देव आनंद शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से अब तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समस्या सुलझाने के लिए मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। यूनियन ने बताया कि लगातार पत्राचार और मौखिक रूप से बात करने के बाद भी निगम प्रशासन द्वारा अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है।

देवानंद ने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में हम हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले निगम महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने ट्वीट के ज़रिए ये सूचना दी थी  कि हनमें डीबीसी कर्मियों का बिना ब्रेक के अनुबंध बढ़ा दिया है।

जानकारी मिल रही है कि निगमायुक्त के पास 5 करोड़ से ऊपर के विषय पास करने की पावर नहीं है लेकिन कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा ये विषय 5 करोड़ से ऊपर का है। जानकारी मिली कि इस समस्या का समाधान बीते माह सदन की बैठक में महापौर द्वारा प्रस्ताव के ज़रिए किया जा सकता था। लेकिन ठेके पर काम कर रहे हज़ारों कर्मचारियों के सेवा विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को सदन पटल पर नहीं लाना अब उनसभी कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। उनमें से एक डीबीसी कर्मी भी है।

मालूम हो कि फिलहाल दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज़ है।