MCD: सारे नियम कानून को ताक पर रखकर 1500 करोड़ का प्रस्ताव पास तो हो गया लेकिन भविष्य में कभी भी…..

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*निगम संविधान का मखौल उड़ा रही है आम आदमी पार्टी, संविधानिक प्रक्रिया से किया जा रहा है खिलवाड़-नेता विपक्ष  राजा इक़बाल सिंह*

*स्थायी समिति से संबंधित प्रस्तावों को निगम सदन से पास करवाकर किया जा रहा है ग़ैर क़ानूनी कार्य-नेता विपक्ष  राजा इक़बाल सिंह*

*आम आदमी पार्टी निगम अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुलने का कार्य कर रही है-नेता विपक्ष श्री राजा इक़बाल सिंह*

दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष व पूर्व महापौर  राजा इक़बाल सिंह ने आज आम आदमी पार्टी पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम और संवैधानिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निगम अधिकारियों के साथ मिलकर स्थायी समिति से संबंधित प्रस्तावों को सीधे निगम सदन से पास करवा रही है जो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी है। उन्होंने बताया कि निगम सदन की बैठक में इस बार एजेंडा में 51 विषय सम्मिलित थे जिसमें से अधिकांश को पहले स्थायी समिति से पास करवाना चाहिए था उसके बाद उन्हें निगम सदन में विचार विमर्श के लिए लाया जा सकता था। मगर आम आदमी पार्टी स्थायी समिति की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अब सभी प्रस्तावों को निगम अधिकारियों के साथ मिलकर सीधे सदन से पास करवाकर भ्रष्टाचार के नए आयाम खोलना चाहती है।

राजा इक़बाल सिंह ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 44 के अनुरूप तो स्थायी समिति की प्रक्रिया को या उसकी शक्तियों को किसी भी स्थिति में दरकिनार नहीं किया जा सकता। मगर आम आदमी पार्टी और निगम अधिकारी डीएमसी अधिनियम की धारा 69 का हवाला देते हुए सभी प्रस्तावों को निगम सदन में ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी अपनी भ्रष्टाचारी नीतियों को लागू करने के लिए डीएमसी अधिनियम की दोनों धाराओं 44 और 69 को तोड़ मरोड़कर अपनी नई परिभाषा बना रही है।

उन्होंने बताया कि इस बार निगम सदन में लगभग 1500 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्ताव लगाए गए थे। जिन्हें ज़बर्दस्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी ने निगम सदन से पास कर दिया। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में निगम अधिकारियों की मंशा भी संदेह के घेरे में है। इससे आम आदमी पार्टी कि वह मंसा भी उजागर हो गई है जिसके तहत वह भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए स्थाई समिति का गठन नहीं कर रही है क्योंकि स्थाई समिति के गठन न करने की जिद केवल आम आदमी पार्टी नहीं अपना रखिए किसी भी माननीय न्यायालय ने स्थाई समिति के गठन पर कोई रोक नहीं लगाई है। मंगलवार को पास हुए एजेंडे यह साफ जाहिर हो गया है आम आदमी पार्टी निगम अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के नए आयाम खोल रही है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, उसी प्रकार अब आम आदमी पार्टी निगम को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने में लगी हुई है। जिसके लिए यह संवैधानिक प्रक्रिया को भी तोड़ने मरोड़ने से बाज़ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आम आदमी पार्टी की मेयर ने हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के सचिव पद के लिए चुनाव को भी ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से करवाया है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही ग़ैरक़ानूनी कार्यों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की मेयर से माँग की कि जल्दी से जल्दी निगम वार्ड समितियों और स्थायी समिति की चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाए